�सुवास कंडेल बागलुङ धौलागिरि अञ्चलका दुई जिल्ला बागलुङ र म्याग्दीका सरकारी कार्यालयहरुले नागरिकलाई सेवा दिने क्रममा अनियमित राजश्व लिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सरकार मातहतको राष्ट्रिय सतर्कतका केन्द्रले यस क्षेत्रका २ जिल्लाका सेवाग्राहिहरुको मत सर्वेक्षणबाट तयार गरेको अध्ययनले सरकारी अधिकारीहरु घुस लिन तल्लिन भएको पाईएको हो ।� राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र काठमाडौले आज बागलुङमा आयोजना गरेको प्राविधिक परीक्षण अभिमूखिकरण तथा नागरिक बडापत्र अनुगमन प्रशिक्षण गोष्ठिमा सरकारको शुन्यसहनशिलताको लक्षलाई प्रभावकारी गराउन सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत पश्चिमाञ्चलको धौलागिरि क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको पाइएको केन्द्रका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । धौलागिरी अञ्चलका बागलुङ र म्याग्दीमा केन्द्रले पटक पटक गरेका अध्ययनको बास्तविकता बारे जानकारी दिंदै जनता प्रति उत्तरदायी प्रशासन निर्माणका लागि आर्थिक अनियमिताको केन्द्रले अनुगमन गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।� केन्द्रले गत फागुन देखि गरेको अध्ययनको क्रममा अझै पनि सरकारी कार्यालयहरुमा नागरिक वडापत्र व्यवस्थित नगरेको, वडापत्र बारे सर्वसाधारणलाइ सूचित नगरेको तथा वडापत्र अनुसार काम नभएको पाएको जानकारी धौलागिरीका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुलाइ गराएको छ ।� सेवाग्राहीलाइ सोधिएको प्रश्नको आधारमा सार्वजनिक गरिएको तथ्या“ङ्क अनुसार बागलुङमा १८ प्रतिशत, म्याग्दीमा १२ प्रतिशत र पर्वतमा ९ प्रतिशत सेवाग्राहीले घुस दिएर मात्र सेवा पाएको भेटिएको हो । उक्त संख्यालाइ शुन्य नजिक पु�याउन केन्द्रले सर्तक बनाउने अभियान संचालन गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । बागलुङको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापि, नगरपालिका, टेलिकम, पशु सेवा कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणमा सेवाग्राहिबाट घुस लिने गरेको सतर्कता केन्द्रले बताएको छ । प्राय प्राविधिक फाँटमा बढि मात्रामा सेवाग्राहिले घुस दिने गरेको सेवाग्राहिले गुनासो आएको केन्द्रको भनाई छ । � बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थको अध्यक्षता, सर्तकता केन्द्रका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको स्वागत र जिल्ला विकास समिति बागलुङका कार्यक्रम अधिकृत भेषराज शर्माको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।� �